कृषी अधिकाऱ्यांना तहसीलदारांचा आदेश! 10 दिवसांत नालाबांध पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
म्हसवड (ता. माण) – भाटकी गावातील शासकीय नाला बांध बेकायदेशीर तोडफोड करून पाण्याचा मूळ नैसर्गिक प्रवाह बदलण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
या संदर्भात संबंधित शेतकऱ्यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर प्रशासनाने प्रकरणाची दखल घेतली. यापूर्वी संबंधितांना नाला बंडीग पूर्ववत करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतरही काम पूर्ण न झाल्याने अतिरिक्त 15 दिवसांचा अवधी देण्यात आला. तरीही आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
त्यानंतर अपर तहसीलदार, म्हसवड यांनी स्वतः स्थळ पाहणी करून पंचनामा केला असता, नालाबिल्डिंगची प्रत्यक्ष तोडफोड झाल्याचे व पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तसेच, तोडलेल्या नालाबिल्डिंगच्या परिसरालगत मोठ्या प्रमाणावर वनविभागाचे क्षेत्र असल्यामुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह थेट शेतामध्ये जात असून त्यामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. त्यामुळे नालाबिल्डिंग पूर्ववत बांधणे अत्यावश्यक असल्याचे तहसीलदारांनी नमूद केले आहे.
या प्रकरणात पीडित शेतकऱ्यांसाठी सोहम शिर्के यांनी प्रशासनासोबत सातत्याने पाठपुरावा करत आंदोलन व उपोषणाच्या माध्यमातून न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
या संदर्भात सोहम शिर्के म्हणाले की, “शासकीय नालाबिल्डिंगची तोडफोड करून पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलणे ही अत्यंत गंभीर बाब असून यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. प्रशासनाने या प्रकरणात तात्काळ व कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे.”
या पार्श्वभूमीवर, अपर तहसीलदार कार्यालयाकडून तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर आदेशानुसार, नालाबिल्डिंग पूर्ववत करून पाण्याचा मूळ प्रवाह सुरळीत करण्यात यावा तसेच 10 दिवसांच्या आत काम पूर्ण करून अहवाल सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
माण तालुका हा दुष्काळग्रस्त भाग असल्यामुळे जलसंधारणाच्या दृष्टीने अशा नालाबिल्डिंगचे महत्त्व अत्यंत मोठे आहे. या पार्श्वभूमीवर, स्व. सदाशिवराव पोळ (तात्या) यांच्या कार्यकाळात हजारो तलाव, नालाबिल्डिंग व जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली होती. मात्र, आज काही ठिकाणी विनापरवानगी अशा शासकीय रचनांची तोडफोड होत असल्यास, माण-खटाव सारख्या दुष्काळग्रस्त भागातील जलसंधारण व्यवस्था धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
त्यामुळे अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांवर तात्काळ आळा घालणे अत्यावश्यक असून, कृषी विभाग, तहसील प्रशासन व जलसंधारण विभाग यांनी समन्वय साधून कडक व ठोस कारवाई करून माण-खटाव दुष्काळग्रस्त भागाचे संरक्षण करावे, अशी मागणी होत आहे.
दरम्यान, पावसाळा जवळ येत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात असून, प्रशासनाने दिलेल्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
🎯 अधिकृत भूमिका
“आमचा उद्देश कोणावर आरोप करणे नसून, शेतकऱ्यांचे नुकसान थांबवणे आणि शासकीय जलसंधारण कामांचे संरक्षण करणे हा आहे. अशा बेकायदेशीर प्रकारांवर प्रशासनाने तात्काळ आळा घालावा आणि माण-खटाव वाचवावा, अन्यथा आमरण उपोषण अटळ आहे.”
– सोहम शिर्के (सामाजिक कार्यकर्ते, जिल्हाउपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, सातारा)
