कायद्याच्या दस नंबरीने त्या बँकेच्या आठ संचालकांना लागले ग्रहण… ???

(अजित जगताप)

सातारा दि: पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रामध्ये पुरस्काराचा वर्षाव झालेल्या सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत सलग दहा वर्ष संचालक असलेल्या आठ उमेदवारांना पुन्हा संचालक होता येणार नाही.?? असा उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याचे समजते. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या दहा वर्षे पूर्ण झालेल्या आठ संचालकांना ग्रहण लागले असून दहा वर्ष पूर्ण झालेले खंडाळा तालुक्यातील संचालक दत्ता नाना ढमाळ यांनी अर्ज दाखल न केल्याने ते निवांत थांबले आहेत. दरम्यान, जो काय निकाल लागेल त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याच्याही हालचाली सुरू झालेले आहेत.

याबाबत माहिती अशी की, सातारा जिल्ह्यातील भाजपच्या एका वजनदार नेत्यांनी कायद्याच्या कसोटीवर अनेक लढाई व दावे लढवून आपली उपयुक्तता व उपद्रवी मूल्य अनेकांना दाखवून दिले आहे. त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली सातारा जिल्हा बँकेतील आठ संचालक असणाऱ्या व दहा वर्षाचा कार्यकाल पूर्ण करणारे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, श्री. छ. खा. उदयनराजे भोसले, विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, खा. नितीन काका पाटील, प्रदीप विधाते, राजेंद्र राजपुरे, कांचन साळुंखे, अनिल देसाई, प्रभाकर घार्गे यांनी संचालक पदासाठी अर्ज दाखल केला होता. हे अर्ज वैद्य ठरले होते. परंतु, उच्च न्यायालयामध्ये केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत अंमलबजावणी व्हावी अशा पद्धतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अशाच प्रकारच्या देशभरातून १६६ दाव्यांबाबत सहा आठवड्यामध्ये आर.बी.आय. ने म्हणणे मांडावे. असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे याबाबतची स्पष्टता येण्यासाठी काही काळ थांबावे लागणार आहे. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना उच्च न्यायालयाच्या निकाल आल्याच्या चर्चेने संचालक मंडळासाठी उत्सुक असणाऱ्यांमध्ये खळबळ माजली आहे. तरीसुद्धा काहींनी डमी अर्ज दाखल करून सावध पवित्रा घेतला आहे. तर ज्यांना दहा वर्षे पूर्ण झाले नाहीत ते आता खुशीत गाजर खात आहेत. असे एकूण चित्र दिसत आहे.
दरम्यान, याबाबत सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही. कायद्याप्रमाणे सर्वांनाच वागावे लागेल. असं व्यक्तिगत मत व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालय जे काही निर्णय घेतील. तो सर्वांनाच बंधनकारक राहणार आहे. यालाही दुजोरा दिला आहे.
……………………………….