कृष्णा-नीरा पाणी वळविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेस प्रशासकीय मान्यता — माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर

मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त दुष्काळग्रस्त भागासाठी मोठी भेट!

सांगोला, प्रतिनिधी
दुष्काळग्रस्त भागाच्या कायमस्वरूपी जलप्रश्नावर राज्य शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच ग्रामविकास मंत्री व सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृष्णा खोरे पाणी तंटा लवाद-१ अंतर्गत महाराष्ट्राला अनुज्ञेय असलेल्या पाण्याचा प्रभावी वापर करण्यासाठी कृष्णा नदीतील पाणी नीरा नदीमार्गे दुष्काळी भागात वळविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मोठी चालना मिळाली आहे. या योजनेच्या सर्वेक्षण, अन्वेषण, संकल्पन आराखडा, अंदाजपत्रक व सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी २४ कोटी ५ लाख ६७ हजार १२५ इतक्या खर्चास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) जलसंपदा विभागाने २२ जुलै रोजी जारी केला आहे.
   या प्रकल्पाअंतर्गत कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा नदीतील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे उपलब्ध पाणी नीरा नदीमार्गे उजनी धरणापर्यंत आणून सातारा, सोलापूर, पुणे जिल्ह्यांतील दुष्काळी भागात वापरण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी सापटेवाडी बंधारा (कृष्णा नदी) ते नीरा नदीवरील उद्धट बंधारा आणि उद्धट बंधारा ते उजनी धरण अशा दोन टप्प्यांत सर्वेक्षण, अन्वेषण आणि सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून कृष्णा खोऱ्यातील उपलब्ध पाण्याचा नियोजनबद्ध वापर करून सांगोला, माण, खटाव, माळशिरस तसेच नीरा खोऱ्यातील दुष्काळग्रस्त भागाला दीर्घकालीन जलसुरक्षा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या प्रकल्पामागे माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांचा सातत्यपूर्ण आणि प्रभावी पाठपुरावा निर्णायक ठरला आहे. सातारा व सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिसरातील कायमस्वरूपी पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी त्यांनी राज्य व केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून हा विषय प्राधान्याने मांडला. त्यांच्या प्रयत्नांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने या महत्त्वाकांक्षी योजनेला गती मिळाली असून शासनाने सर्वेक्षण व सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास अधिकृत मान्यता दिली आहे.
शासन निर्णयात प्रकल्पासाठी आवश्यक सर्व तांत्रिक मान्यता घेणे, कृष्णा पाणी तंटा लवाद-१ मधील तरतुदींचे पालन करणे, पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबविणे तसेच सर्वेक्षणाचा खर्च अर्थसंकल्पीय निधीतून करण्याच्या अटी नमूद करण्यात आल्या आहेत. सविस्तर प्रकल्प अहवाल शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. या प्रकल्पामुळे उजनी धरणाच्या पाणीसाठ्यात वाढ होऊन सातारा, सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यांतील दुष्काळी भागांना सिंचन व पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच लाखो शेतकरी, नागरिक आणि पशुपालकांना भविष्यात कायमस्वरूपी जलसुरक्षेचा लाभ मिळणार असून, “दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र” या संकल्पनेच्या पूर्ततेसाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.

“मा. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त दुष्काळी भागातील जनतेला मोलाची भेट दिली आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय भविष्यात सातारा, सोलापूर, पुणे जिल्ह्यांसह संपूर्ण दुष्काळी पट्ट्यासाठी वरदान ठरणार आहे. या महत्त्वाच्या विषयाचा माजी खासदार मा. रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून शासनाकडे प्रभावी भूमिका मांडली. त्यांच्या अथक प्रयत्नांना मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दुष्काळी भागाच्या विकासासाठी नवे पर्व सुरू झाले असून लाखो शेतकऱ्यांना याचा मोठा लाभ होणार आहे. दुष्काळी जनतेसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या रूपाने जणू विठ्ठलच पावला आहे.”

—

चेतनसिंह केदार-सावंत
भाजपा जिल्हाध्यक्ष तथा सोलापूर जिल्हा परिषद शिक्षण व आरोग्य सभापती