दहिवडी प्रतिनिधी : जयराम शिंदे मौजे वडगाव (ता. माण) येथील खोरी पाझर तलाव परिसरातील कथित अतिक्रमण आणि बेकायदेशीर विहीर खोदकाम प्रकरणाने नवे वळण घेतले असून, एका गट क्रमांकासाठी परवानगी घेऊन प्रत्यक्षात शासकीय मालकीच्या गट क्रमांक ८३५/२ मध्ये अतिक्रमण करून विहीर खोदण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी व ग्रामस्थांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, विहीर पूर्ण होण्यापूर्वीच अंदाजे सहा इंच व्यासाची पाईपलाईन सुमारे पाच किलोमीटर अंतरापर्यंत टाकण्यात आल्याची माहिती समोर आल्याने या संपूर्ण प्रकरणाबाबत विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मा. उपविभागीय अधिकारी, दहिवडी यांनी दिनांक २१ जुलै २०२५ रोजी गट क्रमांक ८३५/१ मधील मर्यादित क्षेत्रासाठी विहीर खोदाईसाठी परवानगी दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात खोदकाम खोरी पाझर तलावाच्या शासकीय मालकीच्या गट क्रमांक ८३५/२ मध्ये करण्यात आल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी केला आहे. याबाबत महसूल व लघु पाटबंधारे विभागाकडे अनेकदा तक्रारी करण्यात आल्याचेही ग्रामस्थांनी सांगितले. दरम्यान, शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर मा. प्रांताधिकारी, दहिवडी यांनी दिनांक २४ जून २०२६ रोजी यापूर्वी दिलेला विहीर खोदाईचा आदेश रद्द केला आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाबाबत संशय अधिक गडद झाला असून, परवानगी देताना कोणत्या परिस्थितीत निर्णय घेण्यात आला होता, याबाबत निष्पक्ष चौकशीची मागणी जोर धरत आहे. परिसरात अशी चर्चा सुरू आहे की, एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या प्रभावाखाली सदर परवानगी देण्यात आली होती आणि त्याच अधिकाऱ्याच्या सुमारे पाच किलोमीटर अंतरावरील शेतीसाठी पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने विहीर पूर्ण होण्यापूर्वीच सहा इंची पाईपलाईन उभारण्यात आली. या चर्चेची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. याच अतिक्रमणाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी विजयकुमार दगडू ओंबासे यांना वडगावचे माजी सरपंच अजित जाधव व त्यांच्या साथीदारांनी घरात घुसून मारहाण केल्याचा प्रकार घडला असून, या प्रकरणी दहिवडी पोलीस ठाण्यात चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आज घटनास्थळी भेट देऊन सामाजिक कार्यकर्ते महेश मारुती करचे यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, “शासन एकीकडे ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’चे धोरण राबवत आहे, तर दुसरीकडे पाझर तलावांवरच डल्ला मारण्याचे प्रकार घडत असतील, तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. १९७२ च्या भीषण दुष्काळात हजारो शेतकऱ्यांनी समाजहितासाठी स्वतःच्या जमिनी दिल्या. त्या काही मोजक्या प्रभावशाली आणि धनदांडग्या लोकांच्या शेतीचे नंदनवन करण्यासाठी नव्हत्या. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या भवितव्याचे वाळवंट करण्याचा कोणताही प्रयत्न आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही.” ते पुढे म्हणाले, “अतिक्रमणाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या घरात घुसून मारहाण करणाऱ्या गुंड प्रवृत्तीमागील सूत्रधार शोधून त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. शासकीय संपत्तीचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. शासकीय जागेवरील अतिक्रमण तात्काळ हटवून संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अन्यथा शेतकऱ्यांचा लढा अधिक तीव्र करण्यात येईल.” दरम्यान, खोरी पाझर तलावातील अनधिकृत विहीर व शासकीय जागेवरील अतिक्रमण तात्काळ हटवावे, संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करावी तसेच संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी वडगाव येथील शेतकरी व ग्रामस्थ शुक्रवार, दि. २६ जून २०२६ पासून मा. उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी, माण-खटाव (दहिवडी) कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषणास बसणार असल्याची माहिती आंदोलनकर्त्यांनी दिली. प्रशासनाने वेळीच ठोस निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. यावेळी डॉ. प्रसाद ओंबासे, डॉ. विशाल ओंबासे, अमोल ओंबासे, साहिश ओंबासे, संजय गुलचंद ओंबासे, रामचंद्र ओंबासे, रोहन ओंबासे, हिंदुराव ओंबासे, अभिषेक ओंबासे, हृषीकेश ओंबासे, विजयकुमार ओंबासे, धर्मराज ओंबासे, संदीप ओंबासे यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी, महिला, युवक व ग्रामस्थ उपस्थित होते. Post navigation माहिती अधिकार वाचवण्यासाठी जनआंदोलनाची गरज-अँड .डॉ. विजय दिघे माणगंगा शैक्षणिक संकुल मासाळवाडी येथे शिक्षक-पालक सहविचार सभा संपन्न; नवीन पालक प्रतिनिधींची निवड