विकास महामार्गाचा, फटका स्थानिकांना: फलटण तालुक्यातील नागरिकांसाठी ‘विशेष एकत्रित टोल पास’ देण्याची ॲड. कांचनकन्होजा खरात यांची मागणी

विकास महामार्गाचा, फटका स्थानिकांना: फलटण तालुक्यातील नागरिकांसाठी ‘विशेष एकत्रित टोल पास’ देण्याची ॲड. कांचनकन्होजा खरात यांची मागणी

फलटण: फलटण तालुक्यातून विविध दिशेने रस्ते आणि राष्ट्रीय महामार्ग विकसित होत असल्याने संपूर्ण सातारा जिल्हा, महाराष्ट्र व देशाच्या वाहतूक व्यवस्थेला मोठा फायदा होत आहे. मात्र, या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीदरम्यान अनेक वर्षे धूळ, वाहतूक कोंडी, अपघात, अपंगत्व आणि जीव गमावण्याच्या वेदना स्थानिक नागरिकांनी सहन केल्या आहेत. आता हे रस्ते पूर्णत्वास जात असताना, स्थानिकांना या विकासाचा आनंद मिळण्याऐवजी चौफेर टोलचा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे, असा घणाघाती आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी प्रशासनाला निवेदन दिले आहे.

२० कि.मी.च्या नियमाची मर्यादा आणि स्थानिकांची अडचण सध्याच्या शासकीय नियमानुसार टोल प्लाझापासून २० किलोमीटर अंतरातील वाहनांना पासाची तरतूद आहे. परंतु, फलटणसारख्या भौगोलिकदृष्ट्या विस्तृत तालुक्यासाठी ही अट अपुरी पडत आहे. नोकरी, व्यवसाय, शेतीमाल वाहतूक आणि दैनंदिन कामांसाठी नागरिकांना तालुक्याबाहेर वारंवार प्रवास करावा लागतो. एका टोल नाक्यावर साधारण ७० रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क असल्याने वर्षभरात स्थानिकांच्या खिशावर मोठा डाका पडत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या सर्वसाधारण फास्टटॅग योजनेव्यतिरिक्त स्थानिक नागरिकांसाठी विशेष सवलत लागू करण्याची तीव्र गरज निर्माण झाली आहे.

ॲड. कांचनकन्होजा खरात यांच्या प्रमुख मागण्या:

• ६० कि.मी. परिघाचा एकत्रित पास: फलटण एस.टी. स्टँड मध्यबिंदू मानून ६० कि.मी. परिघातील सर्व विद्यमान व भविष्यातील टोल प्लाझांसाठी ‘फलटण तालुका स्थानिक वार्षिक एकत्रित टोल पास’ सुरू करण्यात यावा.
• वाहनांचा भेद नको: सदर पास तालुक्यातील सर्व पात्र वाहनांना लागू करावा. यात ट्रान्सपोर्ट (TR) किंवा नॉन-ट्रान्सपोर्ट (NT) असा कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये.
• परवडणारा वार्षिक दर: या विशेष पासची वार्षिक फी सामान्य नागरिकांना परवडणारी असावी, ती ५०० ते ६०० रुपयांपेक्षा जास्त नसावी.
• डिजिटल एकत्रीकरण: एकाच फास्टटॅग किंवा डिजिटल प्रणालीद्वारे ६० कि.मी. परिघातील सर्व टोल प्लाझांवर ही सवलत आपोआप लागू होईल अशी पारदर्शक व सोपी ऑनलाइन व्यवस्था उभारण्यात यावी.
• भविष्यातील टोलचा समावेश: आगामी काळात ६० कि.मी. परिघात नवीन टोल नाका सुरू झाल्यास त्याचा समावेशही याच योजनेत आपोआप व्हावा.

लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात आवाज उठवण्याचे आवाहन “हा लढा राष्ट्रीय महामार्गांच्या धोरणाला विरोध करण्यासाठी नसून, विकासाची सर्वाधिक किंमत मोजणाऱ्या स्थानिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आहे,” असे ॲड. खरात यांनी स्पष्ट केले. तसेच, “राष्ट्रीय महामार्गांचा विकास — स्थानिक नागरिकांवर आर्थिक अन्याय नको” ही न्याय्य भूमिका घेत, फलटणच्या मा. खासदार व मा. आमदारांनी येत्या लोकसभा आणि विधानसभा अधिवेशनात हा प्रश्न प्रखरतेने मांडून तालुक्याला या आर्थिक संकटातून वाचवावे, अशी जोरदार मागणी त्यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे.