भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची पिळवणूक?

मोजणी, नकाशे, हद्द निश्चितीसाठी महिनोनमहिने प्रतीक्षा; कर्मचारी टंचाई, अधिकारी अनुपस्थिती व एजंटगिरीच्या चर्चेमुळे संताप

आटपाडी वार्ताहर —

आटपाडी तालुक्यातील भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या कामकाजाबाबत शेतकरी व नागरिकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. जमिनीची मोजणी, फेरमोजणी, हद्द निश्चिती, नकाशे, अभिलेख आणि इतर तांत्रिक कामांसाठी अर्ज करूनही महिनोनमहिने कामे होत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत असून, वेळ, पैसा आणि श्रम वाया जात असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.
तालुक्यातील अनेक शेतकरी नियमानुसार शुल्क भरून मोजणी व इतर कामांसाठी अर्ज करतात. मात्र अर्ज केल्यानंतरही कामे वेळेत पूर्ण होत नसल्याने त्यांना वारंवार कार्यालयात जावे लागते. काही प्रकरणांत नवीन कागदपत्रांची मागणी केली जाते, तर काही अर्जदारांना “अधिकारी उपलब्ध नाहीत”, “कर्मचारी बाहेर गेले आहेत” किंवा “नंतर या” असे सांगून परत पाठवले जात असल्याची तक्रार आहे. परिणामी पीक कर्ज, जमिनीची खरेदी-विक्री, वारस नोंदी, सीमावाद आणि न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे.
आटपाडी तालुक्याच्या दुर्गम भागातील अनेक गावांमधून ४० ते ७० किलोमीटर अंतर पार करून शेतकरी भूमी अभिलेख कार्यालयात येतात. अनेकजण रोजंदारी किंवा शेतीची कामे सोडून कार्यालयात हजर राहतात. मात्र दिवसभर प्रतीक्षा करूनही संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने त्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत असल्याची तक्रार आहे. यामुळे प्रवासाचा खर्च, मजुरीचे नुकसान आणि वेळेचा अपव्यय होत असून शेतकरी आर्थिक व मानसिक त्रासाला सामोरे जात आहेत.
शेतकऱ्यांचा आणखी एक गंभीर आरोप म्हणजे कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधणेही कठीण झाले आहे. ग्रामीण भागातील नागरिक अनेकदा कार्यालयात येण्यापूर्वी दूरध्वनीवर संपर्क साधून अधिकारी कार्यालयात आहेत का, याची खात्री करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र अनेकदा फोनच उचलला जात नसल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे अधिकारी कार्यालयात आहेत की नाही, याची माहिती मिळत नसल्याने नागरिकांना विनाकारण लांबचा प्रवास करून कार्यालयात यावे लागते आणि निराश होऊन परतावे लागते.
काही ठिकाणी एजंटांच्या माध्यमातून कामे तुलनेने लवकर होत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. अधिकृत शुल्क भरूनही वेळेत सेवा मिळत नसल्याने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. या चर्चांची अधिकृत पुष्टी झालेली नसली, तरी अशा चर्चांमुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
शेतीच्या सीमावादांमध्ये अधिकृत मोजणी हा महत्त्वाचा पुरावा असतो. मात्र मोजणीस होणाऱ्या विलंबामुळे शेजारील शेतकऱ्यांमधील वाद अधिकच चिघळत असून अनेक प्रकरणे पोलीस ठाणे व न्यायालयापर्यंत पोहोचत आहेत. वेळेत मोजणी झाली असती तर अनेक वाद टाळता आले असते, असे ग्रामस्थांचे मत आहे.
शासनाने भूमी अभिलेख विभागात ऑनलाइन सेवा सुरू केल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्या प्रभावीपणे कार्यान्वित होत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. ऑनलाइन अर्ज करूनही प्रत्यक्ष कामासाठी अनेक वेळा कार्यालयात जावे लागत असल्याने डिजिटल सेवेचा अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
भूमी अभिलेख कार्यालयात आवश्यक मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र त्याचबरोबर उपलब्ध अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कार्यालयातील उपस्थिती आणि कामकाजाची गती याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अनेक अर्ज दोन ते तीन वर्षे प्रलंबित असल्याचा आरोप होत असून, रिक्त पदे तातडीने भरून कार्यालयीन कामकाज गतिमान करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
शेतकऱ्यांना वेळेत व पारदर्शक सेवा मिळावी, मोजणीसाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी, प्रलंबित अर्जांचा विशेष आढावा घेऊन त्यांचा तातडीने निपटारा करावा, कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियमित उपस्थिती सुनिश्चित करावी, दूरध्वनीद्वारे नागरिकांशी संपर्क व्यवस्था सक्षम करावी आणि एजंटगिरीला आळा घालावा, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.
प्रतिक्रिया
प्रकाश गायकवाड (मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष) :
“तालुक्याच्या विविध भागांतून ४० ते ५० किलोमीटर अंतरावरून शेतकरी भूमी अभिलेख कार्यालयात येतात. मात्र मोजणी व इतर कामे वेळेत होत नाहीत. कार्यालयात अनेकदा संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी उपस्थित नसतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात.”
आबासो पुजारी (संचालक, मार्केट कमिटी आटपाडी तथा सरपंच, पुजारवाडी) :
“अनेक शेतकरी शेतीच्या कामासाठी भूमी अभिलेख कार्यालयात वारंवार येतात; पण त्यांची कामे वेळेत होत नाहीत. त्यामुळे त्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. कार्यालयातील कामकाजात तातडीने सुधारणा होणे आवश्यक आहे.”
ॲड. गणेश जुगदार :
“भूमी अभिलेख कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी आहे. अनेक कामे दोन-दोन, तीन-तीन वर्षे प्रलंबित आहेत. तालुक्याच्या दुर्गम भागातून येणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. रिक्त पदे तातडीने भरून कार्यालयाचे कामकाज अधिक गतिमान करणे गरजेचे आहे.”
चौकट
कर्मचारी टंचाई की प्रशासनाचा निष्काळजीपणा?
भूमी अभिलेख कार्यालयात मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे कारण पुढे केले जात असले, तरी नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार अनेकदा अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयात उपलब्ध नसतात.
अनेक वेळा कार्यालयात येण्यापूर्वी दूरध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला तरी अधिकारी अनेकदा फोन उचलत नाहीत. त्यामुळे अधिकारी कार्यालयात आहेत की नाही, याची खात्री होत नाही. परिणामी ५० ते ७० किलोमीटरवरून येणाऱ्या नागरिकांचे विनाकारण हेलपाटे होतात. वेळ, पैसा आणि श्रम वाया जात असून, शेतकरी व नागरिकांना आर्थिक आणि मानसिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या कामकाजाची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी करून सेवा अधिक पारदर्शक व नागरिकाभिमुख करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.