कोरेगाव/प्रतिनिधी /अभिजीत लेंभे
राज्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या सहकार दैनंदिन ठेव प्रतिनिधींच्या (पिग्मी एजंट) कमिशनकपातीवर आयुक्तालयातील संयुक्त बैठकीत साधकबाधक आणि सकारात्मक चर्चा झालेली आहे. याबाबत पुढील आठवडाभरात योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती बैठकीनंतर सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिली.
सहकार आयुक्तालयाच्या दिनांक ३० मार्च २०२६ च्या परिपत्रकान्वये पिग्मी एंजट यांच्यामार्फत गोळा करण्यात येणाऱ्या ठेवीसंदर्भात त्यांना देय कमिशन २.५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही, असे सूचित केले आहे.
पूर्वी हा दर तीन टक्के होता. तो कायम ठेवण्यासाठी राज्यभरातील दैनंदिन ठेव प्रतिनिधींनी सहकार आयुक्तांकडे मागणी करण्यात आली होती. तसेच शासनस्तरावरही तशी
सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीस उपस्थित पतसंस्था फेडरेशनच्या पदाधिकारी.
मागणी झाली होती. त्यावर संबंधितांशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी राज्यातील ४२ पतसंस्था फेडरेशनची बैठक शुक्रवारी (दि. १२) सहकार आयुक्तालयात तावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
राज्यातील भंडारा, नागपूर, अकोला, अमरावती, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण विभागातूनही पतसंस्था फेडरेशनचे प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित होते. तसेच, सहकार उपनिबंधक (पतसंस्था) मिलिंद सोबले हेसुद्धा उपस्थित होते.
बैठकीत ठेवींचे व्याजदर, पिग्मी एजंट कमिशनच्या हिशेबावर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. पतसंस्था अडचणीत असल्याने अडीच टक्के कमिशनही आव्हानात्मक असल्याचा मुद्दाही मांडला गेला, तर काही पतसंस्था फेडरेशन प्रतिनिधींनी पूर्वीप्रमाणेच तीन टक्के कमिशनचा दर पूर्ववत करावा, अशी भूमिकाही मांडली.
एकूणच, या विषयावर सकारात्मक चर्चा झाली असून, योग्य तो निर्णय सहकार आयुक्तालय घेईल, असेही तावरे यांनी सांगितले.













Leave a Reply