भाटकी नालाबांध तोडफोड प्रकरणाची कृषीमंत्र्यांकडून दखल, 1 मे रोजी आमरण उपोषणाचा इशारा

म्हसवड वृत्तसेवा
भाटकी येथील शासकीय नालाबांध तोडफोड
प्रकरणाची राज्य स्तरावर दखल घेतली गेली असून, या संदर्भात महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची सामाजिक कार्यकर्ते सोहम शिर्के यांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले. गेल्या दीड वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित असून, तहसीलदारांचे स्पष्ट आदेश असतानाही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही, ही गंभीर बाब शिर्के यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. भाटकी येथील नालाबिल्डिंग ही एक महत्त्वाची शासकीय जलसंधारण रचना असून तिची तोडफोड करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. माण-खटाव हा दुष्काळग्रस्त भाग असल्यामुळे येथील तलाव, नालेबांध आणि जलसंधारण प्रकल्प हेच शेतकऱ्यांसाठी जीवनवाहिनी ठरत आहेत. या रचनांचे नुकसान झाल्यास भविष्यात गंभीर पाणीसंकट निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या निवेदनाची दखल घेत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सकारात्मक भूमिका घेत, या प्रकरणाची तातडीने
घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून ठोस कारवाई केली जाईल. उपोषण करू नये, शासन नक्कीच मार्ग काढेल, असे आश्वासन दिले. तथापि, प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याने आंदोलकांनी आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास, १ मे २०२६ (महाराष्ट्र दिन) पासून तहसीलदार कार्यालय, दहिवडी येथे आमरण उपोषण सुरू करण्यात येणार आहे, असा इशारा सोहम शिर्के (जिल्हा उपाध्यक्ष व प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी, सातारा) यांनी दिला आहे. यासोबतच, या आंदोलनात माण-खटाव तालुक्यातील जनतेच्या मूलभूत २६ प्रश्नांचा समावेश असून, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, शेतकरी, महिला व युवकांच्या समस्या यावरही ठोस तोडगा काढण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाला स्थानिक शेतकरी व नागरिकांचा वाढता पाठिंबा मिळत असून, प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे.