माण-खटावच्या मूलभूत प्रश्नांसाठी आम आदमी पार्टीचा एल्गार; सोहम शिर्के यांचा आमरण उपोषणाचा इशारा

बिदाल प्रतिनिधी :
माण-खटाव तालुक्यातील वीज, पाणी, शिक्षण व आरोग्य यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याच्या निषेधार्थ आम आदमी पार्टी चे सातारा जिल्हा उपाध्यक्ष व प्रवक्ता सोहम शिर्के यांनी आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. येत्या काही दिवसांत म्हसवड येथे हे आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. काही महिन्यांपूर्वी दहिवडी तहसील कार्यालयासमोर १७ मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले होते; मात्र त्यापैकी अनेक मागण्या अद्याप प्रलंबित असून प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
तालुक्यातील वीजपुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून अनेक गावांमध्ये व शाळांमध्ये वीज तोडणी होत आहे. सौरऊर्जेसाठी पैसे भरूनही शेतकऱ्यांना कनेक्शन मिळत नसल्याचे तसेच नवीन डीपीसाठी बेकायदेशीर वसुली होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आरोग्य व्यवस्थाही विस्कळीत झाली असून उपकेंद्रांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता, अपुरी रुग्णवाहिका सेवा आणि पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये रिक्त पदे ही गंभीर समस्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुष्काळी भागातील जलसंधारण प्रकल्पांचे नुकसान होत असून त्यावर कारवाई होत नाही, तसेच डोंगराळ भागातील पाणी योजना बंद पडल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
युवकांसाठी रोजगाराच्या संधींचा अभाव आणि शासकीय कामांमध्ये वाढता भ्रष्टाचार ही चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. काही ठिकाणी CSR निधीचा वापर चुकीच्या पद्धतीने होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नालाबांधकाम व तोडफोड कारवाईतील अन्यायामुळे जनतेमध्ये संताप वाढत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहाय्यक आणि लोकप्रतिनिधी असतानाही गावांचा अपेक्षित विकास होत नसल्याबद्दल ‘जनतेचा पैसा जातो कुठे?’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अधिकारी मुख्यालयी राहत नसल्यामुळे नागरिकांना, विशेषतः महिला व वृद्धांना, उपचारासाठी मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, प्रशासनाला २ ते ३ दिवसांचा अवधी देण्यात येणार असून त्यानंतर आंदोलनाची तारीख, वेळ व ठिकाण जाहीर करण्यात येईल. म्हसवड येथे होणाऱ्या या आमरण उपोषणात मोठ्या संख्येने नागरिक व पक्षाचे पदाधिकारी सहभागी होतील, असा विश्वास सोहम शिर्के यांनी व्यक्त केला. “हे आंदोलन जनतेच्या हक्कासाठी असून, प्रशासनाने तात्काळ कारवाई न केल्यास लढा अधिक तीव्र केला जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.