पिंपोडे बुद्रुक प्रतिनिधी /अभिजीत लेंभे महाराष्ट्रातील हजारो पिग्मी एजंटांसाठी मोठा धक्का देणारा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. कमिशनवर थेट 2.5 टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आल्याने त्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होणार आहे. दररोज घराघरातून बचत गोळा करणाऱ्या या एजंटमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अन्यायकारक असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. सहकार विभागाने अलीकडेच, 30 तारखेला जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर लगेचच राज्यभरातील पिग्मी एजंटमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.हा निर्णय संपूर्ण महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी पतसंस्था आणि ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांना लागू होणार आहे. राज्यात सुमारे 16 हजारांहून अधिक अशा पतसंस्था कार्यरत आहेत, ज्यामध्ये हजारो पिग्मी एजंट काम करतात.सहकार आयुक्त आणि निबंधक कार्यालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, नित्यसंचय बचत ठेव प्रतिनिधी (पिग्मी एजंट) यांना दिले जाणारे कमिशन आता 2.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त देता येणार नाही. याशिवाय पतसंस्थांना ठेवींवर 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याजदर देण्यावरही मर्यादा घालण्यात आली आहे. तसेच संस्थांचा प्रशासकीय खर्च खेळत्या भांडवलाच्या २ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोणावर होणार परिणाम? या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका पिग्मी एजंटांना बसणार आहे. हे एजंट दररोज घराघरात जाऊन बचत ठेव गोळा करतात आणि त्यांच्या मेहनतीवरच त्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असतो. आतापर्यंत त्यांना 3 ते 4 टक्के कमिशन मिळत होते, ज्यामुळे त्यांचे मासिक उत्पन्न 10 हजार ते 25 हजार रुपयांपर्यंत होते. का घेतला निर्णय? सहकार विभागाने पतसंस्थांच्या आर्थिक शिस्तीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या खर्चावर मर्यादा आणण्यासाठी सुधारित आदर्श उपविधी लागू केले आहेत. त्यानुसार कमिशन आणि व्याजदरावर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. कसा होणार परिणाम? कमिशनमध्ये कपात झाल्यामुळे पिग्मी एजंटांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे. अनेक एजंटांना दरमहा हजारो रुपयांचा तोटा सहन करावा लागू शकतो. तसेच ठेवींवरील व्याजदर कमी झाल्यामुळे ठेवीदारांचा ओघही घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे पतसंस्थांच्या दैनंदिन व्यवहारांवरही परिणाम होऊ शकतो. या निर्णयाविरोधात पिग्मी एजंटमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कमिशन कमी करण्याऐवजी ते वाढवावे, अशी त्यांची मागणी आहे. पूर्वीप्रमाणे ३ ते ४ टक्के कमिशन कायम ठेवण्याची मागणी जोर धरत आहे.सहकार विभागाच्या या नव्या परिपत्रकामुळे पतसंस्था आणि पिग्मी एजंट दोघांवरही निर्बंध वाढले आहेत. आर्थिक शिस्तीच्या नावाखाली घेतलेल्या या निर्णयाचा थेट परिणाम हजारो कुटुंबांच्या उत्पन्नावर होणार असून, पुढील काळात या निर्णयाविरोधात आंदोलन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. Post navigation मराठा साम्राज्याचा नकाशा हटवल्या प्रकरणी वंशज घराण्यांसह शिव-शंभुभक्तांमध्ये असंतोष साप्ताहिकांना ऊर्जीत अवस्थेत आणण्यासाठी उद्योग मंत्र्यांना डिजिटल मीडियाचे निवेदन
